काठमाडौं– ‘बालापनमा मैले दु:ख धेरै भोगेँ, तर अरुलाई मेरोजस्तो दु:ख नहोस् भन्ने लाग्छ। अरुको दु:ख देख्यो भने सहयोग गर्न मन लागिहाल्छ। गाउँले जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने मैले भोगेको छु।’

इन्जिनियर मानबहादुर शाहीले जाजरकोट र रुकुमका भुकुम्प पिडितलाई सहयोग गर्न भूकम्प गएको भोलिपल्ट काठमाडौंदेखि  पवनराज देवकोटा र पुस्तक चन्द संगै रुकुम पश्चिम (घटनास्थल) पुगे। उनीहरु त्यहाँ पुगेपछि तत्काल उद्धारमा खटिए।‘सुरुवातमा उद्धारका काम भए। पुरिएर रहेका मानिस र जनावर निकाल्ने काम गर्‍यौं। त्यसपछि राहत वितरण र बस्ने बासको व्यवस्था  गर्यौं। कतिपय मानिसका घरमा अन्नपात पुरिएको थियो। त्यो निकाल्यौँ,’ उनी सुनाउँछन्।

गत कार्तिक १७ गते रातको ११ बजेर ४७ मिनेटमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका कतिपय क्षेत्र तहसनहस पार्योक। मध्यरातमा भूकम्प गएकाले उद्धार कार्य त्यति सजिलो थिएन। तत्काल सबै ठाउँमा उद्धार भएको थिएन।यस्तै भूकम्पबाट घाइतेलाई  गाउँमा उपचार सम्भव थिएन, काठमाडौँ, सुर्खेत र दाङ लैजानुपर्ने बाध्यता पनि थियो। घाइतेहरुलाई जसरी तसरी उपचार गराउन लगियो। ‘भूकम्प गएको केही दिनसम्म त त्यहाँका मानिसहरुमा मानसिक रुपमा प्रभाव परेको थियो। मान्छेहरु निकै डराएका थिए। उनीहरुमा परेको मानसिक असर हटाउन दुई दिन परामर्श दियौँ,’ उनले भने।

त्यसपछि भूकम्प पीडितहरुलाई बस्ने आवास बनाउने काममा खटिए शाही। ७ किसिमका अस्थायी टहराहरु बनाउने मोडेल तयार गरे। स्थानीय स्तरमा पाइने वस्तुबाटै निर्माण गरिने भएकाले अस्थायी टहराहरु बनाउन सस्तो र सजिलो थियो। जसमध्ये काठको माथि जस्ता र साइडमा फल्याक राखेर एउटा मोडल बनाए। नेपाल सरकारले दिएको एउटा १६ फिट लम्बाई, चौडाई १० फिट, उचाई ६ फिटको डिजाइनमा अस्थायी आवासहरु बनाए। अर्को एक पाखे काठको डिजाइन बनाए। बाँसहरु र घर भत्किएपछि दलिनमा प्रयोग गरिएका काठलाई माटोले लिपेर, अर्को सबैतिर जस्ताले बारेर बनाइएको घर, अर्को खरको छानो भएको साइडमा दुई फिटको पर्खाल लगाएर काठले बारेर पनि घर बनाए।

तत्कालीन समयमा बस्न मिल्ने, जाडोमा न्यानो हुने गरी अस्थायी आवास निर्माण गरे। जसमा स्थानीय व्यक्तिहरु पनि जुटे। केहि सहयोगकर्ताहरुले अस्थायी आवास बनाउन मिल्ने सामाग्री किनेर सहयोग पनि गरे।थुप्रै साथीहरुले सहयोग गर्छु भन्नु हुन्छ। तर मैले कसैबाट रकम लिएको छैन। सहयोग गर्ने व्यक्तिले घर बनाउन आवश्यक पर्ने सामग्री किनेर पठाउने गर्नुभयो। यस्तै लगभग आफ्नो घर आफै बनाउने भनेर सक्ने नागरिकले आफ्नो अस्थायी घर आफै बनाउन लगाउँछौँ। कतिपय व्यक्तिहरुको घरमा भएका समाग्री बढि भएमा अर्को व्यक्तिको घर निर्माण गर्न प्रयोग गर्ने र एक अर्काको सहयोगमा  काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

तर स्थानीय सरकारले भने उनीहरुको काममा कुनै चासो नदेखाएको तथा सहयोग माग्दा पनि कुनै सहयोग नगरेको शाही गुनासो गर्छन्। ‘स्थानीय सरकारको कुनै सहयोग नै छैन। पहिलो कुरा त के गर्ने योजना नै बनाइएको छैन। योजना नै नबनाएपछि कसरी काम लगाउने?  हामीले मेयर उपमेयरसँग सहयोगको अपेक्षा गर्छौ तर उहाँहरु हामीले केहि गर्न सक्दैनौँ। तपाईंहरुले जेजे सक्नुहुन्छ त्यहि गर्नोस्   भन्नुहुन्छ। हामीलाई स्थानीय सरकारको केहि सहयोग छैन,’ उनले भने।अहिलेसम्म करिब डेढ सयको संख्यामा  घरहरु निर्माण गरिसकेको उनले सुनाए।

‘टहरामै बितेको बालापन’
‘मेरो बालापन पनि टहरामै बितेको थियो। मैले इन्जिनियरिङ विषय पढेका कारण पनि टहरा बनाउने आइडिया थियो ममा,’ उनी सुनाउँछन्।
रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका भित्रै खरले छाएको टहरो थियो। तलपट्टी वस्तुभाउ बाँध्ने र माथिल्लो तलामा मान्छे बस्ने। त्यही टहरामा मानबहादुर आमासँग बस्थे। उनका बाबा रोजगारीका सिलसिलामा भारत गएका थिए।मानबहादुर १२ वर्षको उमेरदेखि नै आमासँगै ज्याला मजदुरी गर्न जान्थे। बालुवा बोक्ने, गिटी कुट्ने, घरको गारो लगाउने जस्ता काम गर्थे। तर पनि पढाइमा अब्बल थिए, कक्षामा सधैं प्रथम हुन्थे। कक्षा एकदेखि एसएलसीसम्म प्रथम नै भए।‘निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मेको हुनाले आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। २ रोपनी जग्गा थियो। बस्नको लागि गोठ मात्रै थियो। खान लाउन पुग्ने थिएन। गाउँमा घर, धाराहरु बनाउँदा बालुवा बोक्ने, गिटी कुट्ने, घरको गारो लगाउने जस्ता काम गरेर पैसा कमाउँथेँ,’ उनी सुनाउँछन्।

२०५९ सालमा एसएलसी दिँदासम्म उनी टहरामै थिए। एसएलसी पास भएपछि उनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं आए। आइएससी पढ्दा उनले मामाघरमा बसेर पढ्ने सोच बनाए। काठमाडौंको अमृत साइन्स कलेजमा भर्ना भए।मलाई पहिलादेखि विज्ञान विषय लिएर पढ्ने इच्छा थियो। आइएस्सी पढेँ। ‘एसएलसी पास भएपछि मैले मेरो हेडसरसँग सोधेको थिएँ मलाई साइन्स विषय पढ्न रुचि छ कस्तो होला पढ्दा भनेर, तर हेडसरले साइन्स विषय लिएर पढिस भने तेरो भविष्य बिग्रिन्छ तैले साइन्स पढ्न सक्दैनस्। त्यस्तो पढ्ने इच्छा लागेको छ भने आइएड साइन्स लिएर पढन त भन्नुभएको थियो। तर मलाई  लाग्यो सबैले पढिरहेको विषय मैले किन नसक्ने? अनि साइन्स  नै पढेँ,’ उनी सुनाउँछन्।मान बहादुरले साइन्स पढे तर पहिलो वर्ष अनुत्तिर्ण भए। अनुत्तिर्ण भएपछि एक वर्ष नपढी यतिकै ग्याप गरे र अर्को वर्ष फेरि पढाइलाई निरन्तरता दिए। आइएस्सी पास गरे।

आइएससी पास गरिसकेपछि  डाक्टर पढ्न इच्छा थियो तर उनको आर्थिक स्थिति न्यून थियो। उनले त्यसपछि होटलमा काम गरेरै भए पनि इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्ने सोच लिएर अघि बढे। ‘तर कमाइ न्यून थियो,’ उनी सुनाउँन्।इन्जिनियरिङ्ग  पढ्न त्यतिबेला ६७ हजार रुपैयाँ लाग्थ्यो। जेसुकै होस् भनेर सितापाइलाको एक्मी इन्जिनियर कलेजमा भर्ना भए, तर फी तिर्नलाई पैसा थिएन।

‘त्यसपछि प्रिन्सिपल सरलाई चिठ्ठी लेखेर म इन्जिनियरिङ्ग  पढ्न चाहान्छु। तर मसँग फि तिर्ने पैसा छैन। मेरो घर र जग्गा कलेजको नाममा पास गराउनु। मलाई पढ्न देउ भनेँ। तर कलेजले आफै बेचेर तिर भन्यो। आफै बिक्री गरेर तिर्न सम्भव थिएन,’ उनी सुनाउँछन्। ‘त्यसपछि मैले  पढ्न दिन्छौ भने मलाई पढ्न देउ पास भएपछि पैसा कमाएर तिर्छु अनि सर्टिफिकेट देउ  भनेँ। पाचौँ सेमेस्टरमा पुगेपछि प्रिन्सिपलले त्यो कुरा मानिदिनु भयो र मैले इन्जिनियरिङ पढ्न पाएँ।’

त्यो बेलामा उनी फेरि टहरामै बस्न बाध्य भएका थिए।

‘आर्थिक अभाव थियो।  कोठा भाडा तिर्न सक्ने स्थिति थिएन। इन्जिनियरिङ पढ्दा कीर्तिपुरमा पनि २ वर्ष टहरामै बिताएँ,’ उनी सुनाउँछन्।

त्यसपछि उनले कालिमाटीमा तरकारी बिक्री गर्ने काम पनि गरे। त्यो पनि छाडेर आफ्नै डिजाइनिङ कम्पनी खोलेर व्यवसायतिर लागे। अहिले उनको आफ्नै कम्पनी  छ।

भूकम्पको जोखिम र पुनर्निर्माण 
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कतिपय स्थान निकै जोखिम पूर्ण रहेको र बस्ती बसाउनसमेत नमिल्ने भएको शाही बताउँछन्। तर तत्काल बस्नका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्नै पर्छ। यी निर्माण गर्न पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको गुनासो छ।

अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि सरकारले  दिने भनेको ५० हजार रुपैयाँ तत्काल सबै पीडितसम्म पुगिसकेको अवस्था छैन। रुकुमबाट सुरुवात भएको छ। रुकुमका ३०  प्रतिशत पीडितसम्म राहत पुगेको शाही सुनाउँछन्।‘सरकारी काम भनेपछि प्राय: जसो ढिलानै हुने रहेछ। राहत वितरणमा पनि ढिला भइरहेको छ। अझै कति वडाहरुमा राहत वितरणका लागि कागजात मिलाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ उनले भने।अहिले जाडोको सिजन छ। तत्काल राहत वितरण हुन नसक्दा चिसोको कारण ३४ जना भूकम्प पीडितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सरकारले राहत वितरणमा ढिलासुस्ती गरे पनि आफूहरु अस्थायी आवास निर्माणमा जुटिरहेको शाही बताउँछन्।

‘भूकम्प पीडितलाई जाडोबाट बचाउनका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गर्दानै भित्रपट्टीबाट पी फम  हालेर न्यानो बनाउने गरेका छौँ। यो पनि महँगो भएपछि हामीले अस्थायी टहरा बनाउँदा बनेका प्वालमा माटोले टाल्ने, बाँसको सेफ्टी लगाएर हावा नछिर्ने बनाएका छौँ। स्थानीय वस्तु माटो भुस, घाँस लगाएतले टालेर न्यानो बनाउने गरेका छौँ,’ उनले भने।

यस्तै भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्नका लागि रुकुम र जाजरकोटमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा नजिकमा भएकाले सस्तो पर्ने उनको बुझाई छ। सरकारले सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँमा तयार गरिएको भूकम्प प्रतिरोधी घरको स्टीमेटअनुसार  करिब ८ लाख रुपैयाँमा दुई कोठे भवन बनाउन सकिन्छ भने रुकुम र जाँजरकोटमा करिब साँढे ६ लाख रुपैयाँमा बनाउन सकिन्छ।

‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सीमित ठेक्कामा लगाएको भएर जनताले पनि किन्नै पर्ने परिस्थिती छ। तर यसलाई अहिले भूकम्प पीडित परिवारलाई राज्यले निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु  पर्छ।   यो गर्यो भने घर बनाउन धेरै नै सस्तो हुन्छ,’ उनले भने।तर अहिलेको सन्दर्भमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने सन्दर्भमा सरकारले तयार पारेका पुराना घरका डिजाइन नमिलेको बताउँछन्।‘सरकारले तयार पारेका पुराना घरका डिजाइन किन मिलेको छैनभन्दा गाउँ घरमा जोइन्ट फ्यामिली बस्ने प्रचलन छ। त्यसमा पनि सासु ससुरा र छोराबुहारी एउटै कोठामा बस्न मान्दैनन्। अनि  दुईकोठे घरमा त एउटा कोठमा भान्सा बनाउनै पर्यो। अनि छोरा बुहारी पनि, सासुससुरा पनि, नातिनातिना पनि एउटै कोठामा हुने भो।  त्यसकारण कम्तीमा पनि ३ वा ४ कोठे घर बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने।सरकारले पहिलाको जस्तो डिजाइनका लागि ५-७ लाख दिने घोषणा गरेको छ। तर त्यसले नपुग्ने हुँदा कम्तीमा पनि सरकारले १० लाख रुपैयाँ दिनु पर्ने र डिजाइन पनि परिवर्तन  गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल भूकम्पको जोखिमयुक्त मूलुकमध्ये एक हो। भूकम्पको न्यूनिकरण गर्न स्थानीय सरकाले जनचेतना फैलाउने काम गर्नु पर्ने उनी बताउँछन्। ‘स्थानीय सरकारले हरेक वडामा सूचना प्रविधि क्षेत्र खडा गरेर भूकम्प प्रतिरोधि आवास निर्माण गर्ने तालिम दिने गर्नु पर्दछ। भूकम्प आफैमा जोखिम हैन,’ उनले भने, ‘तर हामीले बनाएका संरचना कमजोर भएका कारण भूकम्प आउँदा संरचना भत्किएर मानवीय क्षति हुने हो। भूकम्प गएपछि मात्रै होइन भूकम्प जस्ता विपत् न्यूनीकरण गर्न पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ। यस्तै स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र संरचना बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्न बाध्यकारी बनाउने नियम बनाउनु पर्छ,’ शाही भन्छन्।